मुख्यमंत्री को याद दिलाई मुरैना महाधिवेशन की घोषणाएं, कहा – अब कार्रवाई का वक्त है।
हरदा। प्रदेशभर के पत्रकारों ने मंगलवार को एकजुट होकर सरकार से अपने हक की मांग उठाई। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ कलेक्टरों को 6 सूत्रीय स्मरण पत्र सौंपकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को उनकी ही घोषणाएं याद दिलाईं।
पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को ज्ञापन सौंपा रखीं छह महत्वपूर्ण मांगे…
1️⃣ प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए।
2️⃣ भोपाल के मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन की भूमि पत्रकारों को वापस सौंपी जाए।
3️⃣ श्रद्धा निधि (पत्रकार पेंशन योजना) से अधिमान्यता की शर्त हटाकर इसे आजीवन लाभ के रूप में लागू किया जाए।
4️⃣ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार भवनों के लिए निःशुल्क भूमि दी जाए।
5️⃣ पत्रकारों को टोल टैक्स मुक्त किया जाए तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यता कार्ड को मान्यता मिले।
6️⃣ पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को निःशुल्क किया जाए ताकि हर पत्रकार इसका लाभ पा सके
मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देश पर जिला इकाई हरदा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जफर अंसारी एवं महासचिव अखिलेश बिल्लौरे एवं प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पत्रकारों के हितों से जुड़ी छह प्रमुख मांगें शामिल की गईं। ज्ञापन सौंपते समय संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार समाज का सशक्त स्तंभ है, जो शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है, इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग
संघ ने अपनी पहली मांग में प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल लागू करने की आवश्यकता बताई। पत्रकारों का कहना है कि सच्चाई दिखाने वाले कलमकारों को लगातार उत्पीड़न और हमलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सुरक्षा कानून अब समय की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि भोपाल के मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन की भूमि, जिसे पूर्व सरकार ने वापस ले लिया था, उसे दोबारा पत्रकारों को लौटाया जाए।
पेंशन, स्वास्थ्य और सुविधा संबंधी सुझाव
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पत्रकार पेंशन योजना (श्रद्धा निधि योजना) में अधिमान्यता की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और इसे आजीवन लागू किया जाए। इसके अलावा, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार भवन हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई।
साथ ही, पत्रकारों को टोल टैक्स से मुक्त करने तथा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को निशुल्क करने का सुझाव भी दिया गया।
संघ ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इन मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे और प्रदेश के पत्रकारों के हित में सकारात्मक कदम उठाएंगे।
ज्ञापन सौपते समय जिले के सभी ब्लॉकों के पत्रकार साथी सहित कलेक्टर कार्यालय में फैयाज़ खान, मोहन गुर्जर, नौशाद खान,कपिल शर्मा,मुकेश दुबे, प्रशांत शर्मा, आनंद गौर, शेख अफ़रोज़, संजय दुबे, विक्की शर्मा, सौरभ ओसले, मनीष पवार, डॉ रविंद्र कुशवाहा, सईद खान (मुन्ना पटेल ),संजय नामदेव, कीर्तन ओनकर, वसीम खान,सुनील मालाकार, मेहमूद चिस्ती, तरुण सराफ, अभिषेक दमाड़े आदि समस्त जिले के पत्रकार शामिल थे।